भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज विरुद्ध कपिलवस्तुमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । “सुरक्षित घर बास सबैलाई, “खेतीयोग्य जमिन किसानलाई” भन्ने मुल नाराका साथ गठित भुमि समाधान कार्यान्वयनका लागि बृहत खबरदारी अन्तर्गत प्लेकार्ड सहित आयोग खारेज विरुद्ध विरोध गरिएको भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुका अध्यक्ष निरुपत थारुले जानकारी दिए ।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुको आयोजनामा शनिबार गाेरुसिंगेमा भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आयोग पुन:र्स्थापित नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने अध्यक्ष थारुले बताए । आयोगमा भूमि अधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व निश्चित गर, भूमि सम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम सुचारु गर, लगत संकलन नाप जाँच र पुर्जा वितरण लागु गर, अव्यबस्थित बसोवासीलाई पुर्जा देउ, त्यसैगरी भूमि सम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर, भूमिहिनलाई पटक पटक दुःख नदेउ, संयुक्त लालपुर्जा कायम गर र स्वेच्छाचारी देउवाको सरकार चाहिँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित लालपुर्जा विहिन नागरिक विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाे भूमि अधिकार मञ्च जिल्ला सचिव मन्जु थारुले जानकारी गराइन् । गोरुसिंगे अर्घाखाँची चोक देखि गोरुसिंगे बजार क्षेत्र परिक्रमा गरि विराेध कार्यक्रम कोण सभामा परिणत भएको समेत सचिव थारुले बताइन् ।
मञ्चका केन्द्रिय सदस्य जसविर बर्डले लामो समयको कसरत पछि अघिल्लो सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेकाे बताउँदै कर्मचारी खटाई गाउँगाउँ वस्तीमा पुगेर लगत संकलन पश्चात अन्त्यमा आएर वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्वासीहरु निराश रहेको उनले बताए । सरकार परिवर्तन भए पनि वर्तमान सरकारबाट ठूलो आशा गरेका लालपुर्जा विहिनको आशा निराशामा परिणत भएकाे उनले बताए । तत्काल आयोग गठन गरि आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने माग रहेकाे समेत सदस्य बर्डले जनाए ।
त्यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष बिकास आचार्यले काेणसभामा बाेल्दै सरकारले सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिई लगत संकलनको सम्पूर्ण कार्य पुरा गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले अन्तिममा आएर आयोग खारेज गर्नु राजनितिक स्वार्थ रहेको बताए । निवर्तमान सरकारले गठन गरेको संवैधानिक आयोग नै खारेज गर्नुले लालपुर्जा पाउने आशामा रहेकाे जनाउँदै नागरिकहरुको मौलिक अधिकार माथि हस्तक्षेप भएकाेले तत्काल आयोगलाई निरन्तरता दिन वडाध्यक्ष आचार्यले माग गरे ।
स्थानीय तहले गरिरहेको काम र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीको पक्षमा लक्षित गरेको योजना एवम् बजेट कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन गरि आयोगको संरचनालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाई काम गर्न मञ्चकाे माग रहेकाे भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुले जनाएको छ ।
यसैबीच धेरै पटक फारम भरे त पनि अहिले लालपुर्जा पाईने ठुलो आशा थियो । तर सरकारको यो निर्णयले सुकुम्वासी माथि ठुलो घात भएको लालपुर्जा विहिन बुद्धभूमि ३ का स्थानीयले गुनासो गरे । उनीहरुले भने “गठबन्धन सरकारलाई सुकुम्बासीको भोट चाहिंदैन ?”
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले साउन १९ आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Ram Abatar Chaudhary
Be First to Comment